यह शायद पहला मौका है जब कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) ब्लाॅक के नेताओं की मीटिंग में दिया गया अपना भाषण आम जनता के सामने रखा. उन्होंने जिस तरह से संघ-भाजपा द्वारा भारतीय गणराज्य की संवैधानिक बुनियाद पर हो रहे हमलों के खिलाफ, और करोड़ों हिंदुस्तानियों की आजादी और रोजी-रोटी पर मंडराते खतरों के खिलाफ एक एकजुट प्रतिरोध खड़ा करने की बात कही है, वह तारीफ के काबिल है. हालांकि, सही में मजबूत और टिकाऊ प्रतिरोध खड़ा करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझावों पर गौर करना भी जरूरी है.
मैंने ‘इंडिया’ गठबंधन की अब तक की सभी बैठकों में हिस्सा लिया है, जिसमें जून 2023 में पटना, बिहार में हुई वह शुरुआती बैठक भी शामिल है, जब गठबंधन ने अभी ‘इंडिया’ नाम भी नहीं अपनाया था. राहुल गांधी का यह जोशीला भाषण ऐसे समय आया है, जब भाजपा के ‘डबल इंजन’ और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकारें 20 से ज्यादा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में सत्ता पर काबिज है.
उनका भाषण जहां एक ओर भरोसा जगाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ चिंताएं भी पैदा करता है. कांग्रेस की बैठक में यह भाषण पूरी तरह असरदार लगता, लेकिन 23 अलग-अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों के उस साझा मंच पर, जो भारत के संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की रक्षा के लिए एकजुट हुआ है, इसके कुछ हिस्से बेसुरे लगे.
राहुल गांधी यह याद दिलाने में बिल्कुल सही हैं कि ‘पूर्ण स्वराज’ को आधिकारिक लक्ष्य घोषित करने के बाद कांग्रेस एक प्रतिरोध आंदोलन के रूप में उभरी. यह प्रस्ताव 1927 के मद्रास अधिवेशन में रखा गया, और दो साल बाद 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ. इसके बाद वाकई कांग्रेस आजादी की लड़ाई में सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आई, जिसमें कम्युनिस्ट, समाजवादी और फुले-अंबेडकर-पेरियार की धारा भी अहम हिस्सेदार रही. लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ‘पूर्ण स्वराज’ का विचार सबसे पहले 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में दो कम्युनिस्ट प्रतिनिधियों, मौलाना हसरत मोहानी और स्वामी कुमारानंद ने रखा था. इसी तरह 1928 में ‘हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन’ की स्थापना करके भगत सिंह और उनके साथियों ने भी अपने समाजवादी राजनीतिक लक्ष्य को साफ और बेबाक ढंग से देश के सामने रखा.
तानाशाही के खिलाफ लड़ाई
आज की लड़ाई एक ओर उस इकलौती विचारधारा और दूसरी ओर उन तमाम विचारधाराओं के बीच है, जो मिलकर हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ीं और उसे जीतकर दिखाया. वह इकलौती विचारधारा आजादी की लड़ाई से दूर रही, बल्कि कई मौकों पर उसका विरोध भी करती रही.
‘इंडिया’ गठबंधन इन्हीं ताकतों की नई गोलबंदी है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति का मुकाबला कर रही है. आरएसएस-भाजपा अपने वैचारिक एजेंडे को लागू करने के लिए सरकारी संस्थाओं और संसदीय लोकतंत्र के पूरे ढांचे को तोड़-मरोड़ कर अपने हिसाब से ढालने में लगी है.
अगर भाजपा को अपनी ‘एक राष्ट्र, एक पार्टी’ की मुहिम आगे बढ़ाने की खुली छूट मिलती है, तो कांग्रेस भी अन्य पार्टियों की तरह ही भारी नुकसान उठाएगी; बल्कि सच तो यह है कि कांग्रेस कई बार ज्यादा कमजोर साबित हुई है. भले ही हमारा आजादी का इतिहास गौरवशाली रहा हो, लेकिन आज जिस तरह का चौतरफा फासीवादी हमला और वैचारिक आक्रमण हो रहा है, उसके सामने किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई वैचारिक कवच या सुरक्षा नहीं है, जो उसे अपने-आप बचा सके. खुद भाजपा ऐसे नेताओं से भरी पड़ी है जो कुछ समय पहले तक कांग्रेस में थे. एक ओर राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ डटकर लड़ने की बात कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैदराबाद के विवादास्पद बुलडोजर अभियान का बचाव करते हुए गर्व के साथ हिटलर का हवाला दे रहे थे.
अगर सारी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया जाए और मतदाता सूची से लेकर वोटों की गिनती और नतीजों के ऐलान तक पूरी चुनावी प्रक्रिया से छेड़छाड़ की जाए, तो उस जनता के सामने क्या रास्ता बचता है जिसे ऐसा संविधान विरासत में मिला है, जो भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है?
राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इसका एकमात्र जवाब प्रतिरोध है – ऐसा प्रतिरोध जो छिटपुट या सिर्फ प्रतीकात्मक न हो, बल्कि लगातार चलने वाला, व्यापक और दृढ़ जनवादी प्रतिरोध हो.
एक इंसाफ-पसंद गणतंत्र की ओर
अब हम उन नीतियों को और नहीं झेल सकते जिन्होंने देश और उसकी बड़ी आबादी को तबाही की तरफ धकेल दिया है. चंद बड़े काॅरपोरेट घरानों को भारत के सारे संसाधन सौंपने, जनता को कंगाली में धकेलने तथा पर्यावरण को तबाह करने वाले याराना पूंजीवाद के आर्थिक माॅडल को अब जाना ही होगा. एक ऐसी विदेश नीति, जो हिंदुस्तान की रणनीतिक स्वायत्तता को अमेरिका-इजराइल की हमलावर धुरी के हाथों गिरवी रख दे, जबकि भारतीय नाविक अमेरिकी मिसाइलों से मारे जा रहे हों, फौरन बदलनी चाहिए. आदिवासियों की जमीन और जंगल पर उनके अधिकारों पर हमले, और उन्हें मिले संवैधानिक संरक्षण को छीनने की कोशिशों पर रोक लगनी चाहिए. बुलडोजर और एनकाउंटर का महिमामंडन करने तथा हर असहमत आवाज को मुजरिम बनाने वाली शासन व्यवस्था का किसी जनवादी गणतंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता. इसी तरह, धार्मिक वर्चस्व और बहिष्कार के आधार पर राष्ट्र की पहचान तय करने वाली सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा को भी नकारना होगा. और आखिर में, अपनी विश्वसनीयता और पारदर्शिता खो चुकी चुनावी व्यवस्था में व्यापक और तत्काल सुधार किए जाने चाहिए.
बेशक, यह प्रतिरोध पहले से ही जारी है. किसानों ने 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार को भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेने पर मजबूर किया और सात साल बाद तीनों कृषि कानून भी रद्द करवाए. 2019 में शाहीन बाग से शुरू हुए विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ आंदोलन ने पूरे देश में विरोध की एक लहर पैदा कर दी. बड़ी संख्या में लोगों ने इसे संविधान के बुनियादी मूल्यों पर हमला माना. हाल के दिनों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और एनसीआर में बढ़ते काम के बोझ और घटती मजदूरी के खिलाफ मजदूरों के विरोध प्रदर्शनों ने आम लोगों की चिंताजनक आर्थिक बदहाली की गहराती तस्वीर सामने रखी है. वहीं, कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई, वामपंथी छात्र संगठनों – ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) – से लेकर सोशल मीडिया पर उभरे नए मंच काॅकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) तक, छात्रा-युवा शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था के गहराते संकट पर जवाबदेही की मांग को बुलंद कर रहे हैं.
हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि इस प्रतिरोध की लोगों ने कितनी भारी कीमत चुकाई है. दिल्ली की सरहदों पर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दौरान 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए. फादर स्टैन स्वामी की हिरासत में मौत हो गई. एल्गार परिषद और सीएए विरोधी आंदोलन से जुड़े सुरेंद्र गडलिंग, उमर खालिद, शरजील इमाम समेत अनेक सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता सालों से जेलों में बंद हैं. मजदूरों और जन आंदोलनों के कार्यकर्ताओं को अपने बुनियादी अधिकारों और न्यायपूर्ण मजदूरी की माँग उठाने पर जेल भेजा जा रहा है. लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक दुर्लभ अपवाद नजर आते हैं, जिन्हें रासुका के तहत महीनों तक कैद में रखने के बाद बिना किसी साफ वजह के रिहा कर दिया गया. पत्रकार भी इस दमन से अछूते नहीं रहे. प्रबीर पुरकायस्थ उन गिने-चुने लोगों में हैं जिन्हें लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कुछ राहत मिल सकी.
अब जनता के इस साहस, त्याग और अडिग संघर्ष की तुलना राजनीतिक दलों की मौजूदा हालत से कीजिए. डर, दमन और सत्ता के लालच के आगे कई पार्टियां या तो टूट रही हैं या भीतर से बिखरती जा रही हैं. यह हमें याद दिलाता है कि प्रतिरोध खड़ा करने की बात करते समय हमें कितना विनम्र होना चाहिए. ‘इंडिया’ गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वह इन जारी जनसंघर्षों से अपने रिश्ते मजबूत करे, जनता के भीतर बढ़ रहे मोहभंग, गुस्से और बदलाव की उम्मीदों को अपनी ताकत बनाए, इंसाफ की मांगों को और बुलंद करे तथा लोकतंत्र की रक्षा के लिए चल रहे साझा प्रतिरोध को और मजबूत बनाए.
विपक्ष में नई जान फूंकने की जरूरत
समान नागरिकता की मुहिम, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, ‘भारत जोड़ो यात्रा’ का संदेश और बीच-बीच में आए हौसला बढ़ाने वाले चुनावी नतीजे – चाहे वह 2020 में बिहार में भाजपा की बेहद संकीर्ण जीत हो, या पश्चिम बंगाल (2021) और कर्नाटक (2023) में उसकी हार – इन सबने मिलकर ही 2023 में ‘इंडिया’ गठबंधन के उभरने के लिए मुफीद जमीन तैयार की. जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय लोक दल के बाहर निकलने, और पश्चिम बंगाल, केरल व पंजाब जैसे राज्यों में चुनावी तालमेल न होने के बावजूद, 2024 में ‘इंडिया’ गठबंधन भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने के बेहद करीब पहुंच गया था. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कुछ हद तक बिहार के नतीजों ने गठबंधन की ताकत दिखाई; कांग्रेस 100 सीटों तक पहुंची और पूरे गठबंधन का आंकड़ा 234 सीटों तक जा पहुंचा.
इसके बाद से एक के बाद एक चुनावी झटके – 2024 में महाराष्ट्र और हरियाणा और 2025 में दिल्ली में हार – ने ‘इंडिया’ गठबंधन की ताकत और असर को कमजोर किया है. बहुआयामी चुनावी अनियमितताओं की मदद से इन हारों ने हिंदुस्तान की बची-खुची चुनावी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भाजपा की पकड़ को और मजबूत कर दिया है. साफ है कि ऐसे में ‘इंडिया’ गठबंधन को अब एक नई ऊर्जा और दिशा की जरूरत है. इस दौर में राहुल गांधी की दोहरी जिम्मेदारी है: एक तरफ कांग्रेस में नई जान फूंकना, और दूसरी तरफ गठबंधन के व्यापक मंच को मजबूत करना. यह तभी हो सकता है जब अलग-अलग इतिहास और विचारधारा वाले सभी दलों के बीच आपसी सम्मान, भरोसा और तालमेल बना रहे. अगर भारत देश ‘विविधता के जरिए एकता’ से ही आगे बढ़ सकता है, तो ‘इंडिया’ गठबंधन की कामयाबी का रास्ता भी यही है.
(16 जून 2026 को द हिंदू में प्रकाशित लेख “Resistance, Renewal and the Future of the INDIA Bloc” का अनुवाद.)
