हल्द्वानी, 15 मई, 2016
‘ऐक्टू’ से संबद्ध ‘उत्तराखण्ड आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन’ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज सत्यनारायण मंदिर धर्मशाला के सभागार में संपन्न हुई. अपने अध्यक्षीय संबोधन में यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष दीपा पाण्डेय ने कहा कि, ‘मोदी सरकार के द्वारा “एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना में की गयी भारी कटौती यह बताती है कि केंद्र सरकार महिला एवं बाल विकास के लिए बिल्कुल भी गंभीर नहीं है. जबकि स्वयं सरकार कि विभिन्न रिपोर्टों में महिला एवं बाल कुपोषण दूर करने में आईसीडीएस योजना की प्रशंसा की गयी है.’ उन्होंने केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाँधी के उस बयान की कड़ी आलोचना की जिसमे उन्होंने आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में कोई भी वृद्धि करने से इंकार कर दिया था. उन्होंने सवाल किया कि, ‘मेनका जी बतायें कि वे संसद से पास न्यूनतम वेतन कानून को मानती हैं या नहीं और आंगनबाड़ी वर्कर्स को न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में क्यों नहीं लाया जाना चाहिये.’
यूनियन के महामंत्री और ‘ऐक्टू’ नेता कैलाश पाण्डेय ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि, ‘ केंद्र की मोदी सरकार “एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के निजीकरण का प्रस्ताव लेकर आई है यानि महिला एवं बाल विकास के लिए शुरू की गयी योजना को भी निजी हाथों में मुनाफाखोरी के लिए दे दिया जायेगा. यह कतई स्वीकार नहीं किया जायेगा. पूरे देश की आंगनबाड़ी कर्मियों ने अपनी दिल्ली महारैली में इसकी चेतावनी दी थी, यदि अभी भी आईसीडीएस योजना के निजीकरण को परवान चढ़ाया गया तो आंगनबाड़ी कर्मियों के संयुक्त राष्ट्रीय फेडरेशन ने ऐलान किया है कि इसके खिलाफ का देशव्यापी आन्दोलन होगा.’ उन्होंने कहा कि, ‘उत्तराखण्ड राज्य सरकार आंगनबाड़ी कर्मियों के मानदेय में राज्य शेयर को बढ़ाने का वादा किया था पर अब सरकार वादाखिलाफी पर उतर आयी है. इसके खिलाफ सड़कों पर उतरा जायेगा.’
राज्य कार्यकारिणी ने मानदेय वृद्धि, राज्य कर्मी का दर्जा, न्यूनतम वेतन 15000 करने, आईसीडीएस योजना में की गयी भारी कटौती वापस लेने समेत अन्य मांगों पर सर्वसम्मति से 10 जून को पूरे राज्य में ब्लॉक, तहसील व जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन का ऐलान किया.
बैठक को हीरा भट्ट, सुनीता बसेड़ा, तुलसी बोरा, रूबी भारद्वाज, सरोज पन्त, दीपा, विमला पनेरू, पूर्णिमा उपाध्याय ने भी संबोधित किया. स्वतंत्र आंगनबाड़ी यूनियन की पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशीला खत्री, लक्ष्मी बिष्ट ने भी बैठक में आकर 10 जून के प्रदेशव्यापी प्रदर्शन को अपनी यूनियन की ओर से समर्थन देने और अपने क्षेत्रों में क्रियान्वित करने की घोषणा की.
