मोदी सरकार द्वारा पेश आम बजट को भाकपा(माले) ने कोरपोरेट घरानों को फायदा पहुचाने वाला और आम उपभोक्ता पर महंगाई की मार डालने वाला बताया है। अरुण जेटली द्वारा पेश पहले सम्पूर्ण बजट में अमीरों के लिए तो भरपूर रियायतें दी गई हैं लेकिन टैक्स बढ़ा कर और समाज कल्याण की मदों में कटौती कर आम लोगों पर बोझ और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। बजट में काॅरपोरेट क्षेत्र को फायदे और रियायतें तो दी जा रही हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में भारी कमी के बावजूद इसका लाभ साधारण जन और समाज के वंचित तबकों तक नहीं दिया गया।
भाकपा(माले) के राज्य सचिव राजेन्द्र प्रथोली ने कहा कि “कोरपोरेट घरानों को पांच प्रतिशत की बड़ी छूट देकर सरकार ने बता दिया है कि वह देश की आर्थिक व्यवस्था को किस दिशा में ले जाना चाहती है। जो पूंजीपति पांच लाख बहत्तर हजार करोड़ की वार्षिक छूट पहले ही पा रहे हैं उन्हें फिर से बड़ी छूट देकर सरकार अंबानी-अडानी जैसे कारपोरेट घरानों की सेवा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सम्पत्ति कर (वैल्थ टैक्स) को समाप्त कर दिया गया है, और काॅरपोरेट टैक्स को अगले चार सालों में 25 प्रतिशत तक घटाने की घोषणा भी हो गई। परन्तु एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय वालों पर 2 प्रतिशत का सरचार्ज लगा देना सम्पत्ति कर और विरासत कर जैसी मदों की जगह नहीं ले सकता है।”
उन्होंने कहा कि “सर्विस टैक्स बढ़ाना महंगाई बढ़ाने वाला साबित होगा इससे आम उपभोक्ता पर महंगाई की मार और तेज़ हो जायेगी। एक ओर यह बजट समाजिक सुरक्षा की बात करता है, लेकिन हास्यास्पद रूप से यह भी अपेक्षा कर रहा है कि अब लोग अपनी पेंशन और बीमा जैसी चीजों की फण्डिंग भी खुद ही कर लें, यही नहीं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मिड डे मील, सर्व शि़क्षा अभियान जैसी योजनाओं में भारी कटौती की गई है!”
प्रथोली ने कहा कि “आम बजट आम जनता से कोसों दूर है। बुनियादी जरुरत शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा की गयी है जिसकी तुलना में रक्षा खर्च में भारी वृद्धि की गयी है।” उन्होंने कहा कि ‘खाद्य सुरक्षा का मामला देश की करोड़ों करोड़ जनता के भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का बड़ा सवाल है पर बजट में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। साथ ही पुरानी योजनाओं के नाम बदल कर जनता को झाँसेबाजी में उलझाने की कोशिश की गयी है।’
काला धन रखने वालों को दण्डित करने की बातें तो बड़ी-बड़ी की गई, पर हैरानी की बात है कि जनरल एण्टी अवोइडेंन्स रूल्स (GAAR) को फिर एक बार स्थगित करके टैक्स की चोरी करने का रास्ता खुला ही रहने दिया है। योग को बढ़ावा देने के नाम पर बाबाओं के बढ़ते व्यापारिक हितों को टैक्स माफी दे दी गयी है, लेकिन सर्विस टैक्स बढ़ा कर आम जनता के खर्चे बढ़ा दिये गये हैं। टेलिफोन और इण्टरनेट के बिल बढ़ा कर सरकार ‘डिजिटल इण्डिया‘के अपने ही नारे का मखौल बना रही है।
सरकारें इस बात की लगातार शिकायत करती रहती हैं कि समाज कल्याण की योजनाओं और कृषि एवं छोटे उद्योगों जैसे रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए उनके पास धन की कमी है, वहीं काॅरपोरेटों को मिलने वाली छूटें और रक्षा बजट लगातार बढ़ाये जाते रहे हैं, इस बार के बजट में भी यही प्रवृत्ति जारी है।
कुल मिलाकर वित्त मंत्री जेटली द्वारा पेश बजट कारपोरेट परस्त व आम जनता के लिए तकलीफ बढ़ाने वाला है। भाकपा(माले) का मानना है कि सम्पत्ति कर को बहाल किया जाय, विरासत में मिलने वाली सम्पत्तियों पर टैक्स लगाने के लिए विरासत कर का प्रावधान बनाया जाय, सामाजिक क्षेत्रों में सरकारी खर्च में कटौतियों को वापस लिया जाय और GAAR को तत्काल लागू कर हो रही टैक्स चोरी और इकट्ठे किये जा रहे काले धन पर रोक लगायी जाय। भाकपा(माले) आम जनता और उसके हितों लिए काम कर रहे संगठनों से अपील करती है कि इस हेतु सरकार पर जनदबाव को और बढ़ाया जाय।
