— Dipankar Bhattacharya
November 9 was supposed to be the day when NDTV India had been asked by the Modi government to go off air for a day to teach the media a lesson in ‘national security’ and ‘responsible journalism’. The entire country protested against this undeclared political Emergency and the government had to backtrack and put the ban on hold. Just when the people heaved a sigh of relief, we had Narendra Modi announce nothing short of an ‘economic Emergency’. 500 and 1000 rupee notes were declared illegal tender from November 8 midnight onward. In one fell swoop the government had effectively junked Rs 14 lakh crore or 86% of the Indian currency in circulation in value terms.
Modi and his ministers and opinion managers immediately described this measure as a decisive and unprecedented war on black money, a ‘surgical strike’ to use one of the hottest terms in currency. This is of course not the first time demonetization has been done in India. On the eve of Independence, Rs 1000 and 10,000 notes were demonetized in 1946 only to be reintroduced in 1954 in denominations of Rs 1,000, Rs 5,000 and Rs 10,000. The Morarji Desai government again demonetized these big notes in January 1978. Most recently in January 2014 we had a partial demonetization of Rs 500 and Rs 1,000 notes when notes printed before 2005 were all withdrawn from circulation. It is needless therefore to add that black money has always defied demonetization. What is perhaps most remarkable about the latest demonetization is the dramatic manner in which it was announced by the Prime Minister and enforced immediately without any prior notice like the proverbial ‘midnight knock’ of the infamous 1975 Emergency.
Designating this dramatic demonetization as a surgical strike on black money is thoroughly misplaced and deceptive. We all remember that in the run-up to the 2014 Lok Sabha elections, the Modi campaign had relentlessly talked about repatriation of black money from foreign banks. Every Indian was promised Rs 15 lakh share in this repatriated treasure, something which was later trashed as ‘jumla’ or plain rhetoric by the BJP President. Now, in two years of Modi rule the discourse has shifted from holdings in foreign banks to domestic hoardings, as though black money tycoons have literally stashed cash under their beds and with this one single blow all that cash will now come out in the open. Such a claim can only be believed in the world of sheer fantasy.
In real life, we all know that only a small portion of black money is temporarily held in cash, the rest is continually converted into illicit wealth (whether in the form of real estate, jewellery, shares or any other lucrative investment asset) and/or used for transaction as a politico-economic lubricant (political funding, payment of bribes and so on that in turn is used to fund sundry luxury expenses of power-brokers and various parasitic classes). If at all demonetization addresses the issue of black money, it covers only that small part of the problem which is currently held in the form of cash. But far from addressing it with any degree of surgical precision, it addresses the issue in a sweeping manner with ordinary people – daily wagers, street vendors, small traders and ordinary people without access to banks and debit/credit cards bearing the brunt of the so-called ‘surgical strike’.
New 500, 1,000 and even 2,000 rupee notes are going to make their appearance soon. Sycophantic rumour mills have been busy telling us that the new notes will be futuristically designed to be fake-proof and compliant with satellite surveillance, but the RBI has already paid put to this fiction. Time will tell whether the new notes will indeed be counterfeit-proof, but what we know for sure is that most big cash holders will be able to convert their their cash, especially since deposits of less than Rs 2.5 lakhs till December 30 will not attract any scrutiny for taxation purposes. Moreover, since the government had been planning and preparing for this demonetization move for quite some time, we can easily presume that in this era of crony capitalism, big black money tycoons would have also made their preparations accordingly. It is the poor and lower-middle class people and small savers and small traders who have clearly been caught unawares, with many finding themselves stranded in a cashless situation and having to buy 100 rupee notes in the black market for their basic and immediate needs. For those in the middle of major financial commitments over medical treatment, weddings, travelling etc the inconvenience and hardship caused has been phenomenal.
The Modi government and the BJP propagandists are however least bothered about this ‘collateral damage’ and ‘temporary inconvenience’ caused to the people. On the contrary, whoever is complaining is being branded as a defender of corruption and black money much as we have been seeing people condemning cow vigilantism and saffronisation of governance being charged with sedition, and critical questions about surgical strikes and fake encounters being branded anti-national and pro-terrorist. The economy has been the weakest point of the Modi government with even core BJP supporters feeling the pinch of the deepening agrarian crisis, relentlessly increasing prices and declining employment. With Modi’s demonetization dramatics, the BJP believes it has found a talking point that will assuage the people’s anger and restore some hope and faith in the party’s grand economic promises.
Beyond this political calculation and the pretence of attacking black money, there is of course a deeper economic design. The banks facing a major liquidity crisis – they have been forced to write off a huge amount of corporate debt and are reeling under a much bigger load of debt defaults – have found a new source of capital by sucking in vast amounts of savings from the common people along with a sizable quantum of whitewashed black money. In other words, what we are witnessing is a bailout strategy with a difference. According to Finance Minister Arun Jaitley, the move is also a definite step towards a cashless economy. Much of upwardly mobile India has admittedly moved into the era of internet banking and card-based mode of transaction. It is the street economy, the vegetable vendors, the traditional daily and weekly markets, the neighbourhood grocery stores and small retailers that lie outside the ambit of this cashless world of plastic money.
This demonetization is thus aimed at throwing them all out of business or subjecting them to a mode of economic restructuring where the small fish is always being gobbled up by the big. And for the tens of millions of Indians still on the margins of, if not beyond, the banking network, this can only spell not just temporary harassment but increasing insecurity and marginalization.
While exposing the deceptive claims of the BJP establishment we must insist on effective action against the real menace of black money and corporate loot and also mobilise the people against the callous government that has subjected the common people to this totally avoidable economic anarchy and hardship. The government which has allowed the likes of Lalit Modi and Vijay Mallya to flee the country after robbing our banks and which refuses to even name and shame, let alone punish, the wilful mega corporate defaulters who have pushed our banking system into a major crisis, must now be exposed for its duplicity and complicity on the issue of black money, corruption and state-sponsored corporate loot. The BJP is talking about converting surgical strikes – the much-trumpeted one across the LoC and now this one on our wallets – into votes in the coming Assembly elections. We must foil this design and make it backfire by mobilising the people to use the coming elections as an opportunity to punish the perpetrators of undeclared political and economic Emergency.
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500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण : आम जनता के लिए आर्थिक आपातकाल, काला धन जमाखोरों के लिए नये अवसर
– दीपंकर भट्टाचार्य –
9 नवम्बर वह दिन था जब मोदी सरकार के आदेश पर एनडीटीवी इण्डिया चैनल को एक दिन के लिए बंद किया जाना था ताकि मीडिया को ‘राष्ट्रीय सुरक्षा‘ और ‘जिम्मेदार पत्रकारिता‘ का पाठ पढ़ाया जा सके। लेकिन इस अघोषित आपातकाल को पूरे देश में विरोध का सामना करना पड़ा, फलस्वरूप सरकार पीछे हटने पर मजबूर हुई और यह प्रतिबंध लागू होने से रुक गया। जनता इसके बाद राहत की सांसें ले पाती, कि नरेन्द्र मोदी ने अचानक एक घोषणा कर दी वह भी ‘आर्थिक आपातकाल‘ से कम नहीं है। 8 नवम्बर की मध्य रात्रि से 500 और 1000 के नोट गैरकानूनी घोषित कर दिये गये। एक ही झटके में सरकार ने 14 लाख करोड़ रुपये यानि प्रचलन में मौजूद कुल भारतीय मुद्रा के 86 प्रतिशत को रद्दी कागज में बदल दिया।
मोदी और उनके मंत्री एवं उनके पक्ष में जनमत बनाने वाले तुरंत हरकत में आ गये और इस कदम को काले धन के विरुद्ध एक निर्णायक एवं अभूतपूर्व युद्ध, एक और सर्जिकल स्ट्राइक, की संज्ञा दे डाली। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब भारत में मुद्रा का विमुद्रीकरण हुआ हो। आजादी की पूर्व संध्या पर 1946 में 1000 और 10000 के नोट रद्द किये गये थे, जो कि 1954 में 1000, 5000 और 10000 के मूल्यों में पुनः जारी किये गये। बड़े मूल्य वाले इन नोटों को मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा जनवरी 1978में एक बार फिर रद्द कर दिया गया था। हाल ही में जनवरी 2014 में किये गये आंशिक विमुद्रीकरण को भी हमने देखा जब वर्ष 2005से पहले छपे 500 और 1000 के सभी नोटों को प्रचलन से वापस लिया गया था। इसलिए अब यह बताने की कोई जरूरत नहीं रह जाती कि विमुद्रीकरण से काले धन पर कभी भी बंदिश नहीं लग पायी है। इस बार का विमुद्रीकरण इसलिए विलक्षण है कि इसकी निहायत ही नाटकीय अन्दाज में स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा उद्घोषणा की गई और बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया। ठीक वैसे ही जैसे कि 1975 के आपातकाल ने भी आधी रात में अचानक दस्तक दे दी थी।
इस नाटकीय विमुद्रीकरण को काले धन के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक बताना नितांत ही भ्रामक है। सभी जानते हैं कि 2014के लोकसभा चुनाव में मोदी ने विदेशी बैंकों से काला धन वापस लाने का बार-बार वायदा किया था। इस वापस लाये जाने वाले खजाने से प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपये देने का वायदा किया गया था, जिसे बाद में भाजपा अध्यक्ष द्वारा ‘जुमला‘ बता कर खारिज कर दिया गया। अब, मोदी राज के दो साल बीतने के बाद विदेशी बैंकों में जमा धन की चर्चा को घरेलू जमाखोरी की ओर मोड़ दिया गया है,मानो कि काला धन वाले धन्नासेठ अपने पैसे को घरों में छिपा कर रखते हैं और उसे एक ही झटके में बाहर निकाल लिया जायेगा। ऐसे दावे पर भरोसा तो किसी कल्पनालोक में जाकर ही हो सकता है।
असल जीवन में सभी जानते हैं कि काले धन का बहुत छोटा हिस्सा ही कैश में रखा जाता है, वह भी थोड़े समय के लिए और अधिकांश हिस्सा निरंतर गैरकानूनी सम्पत्ति (रीयल एस्टेट, सोना, शेयर या किसी अन्य फायदे वाली सम्पत्ति में निवेश) में बदलता रहता है, अथवा राजनीतिक-आर्थिक तंत्र के संचालन में खप जाता है (राजनीतिक फण्डिंग, रिश्वत आदि जो सत्ता के दलालों और परजीवी वर्गों की विलासिता के खर्चों को पूरा करने में लगता है)। यदि मान भी लिया जाय कि इस विमुद्रीकरण से काले धन की समस्या का समाधान हो जायेगा, तो यह काले धन के उस बहुत ही छोटे अंश का होगा जो इस समय कैश में मौजूद है। सर्जिकल कुशलता तो उसे कहते हैं जो किसी बीमार अंग को काट कर निकाल दे और आसपास के स्वस्थ अंगों पर कोई असर न पड़े, परन्तु इस तथाकथित ‘सर्जिकल स्ट्राइक‘ ने तो आम जनता – दिहाड़ी मजदूरों, स्ट्रीट वेण्डरों, छोटे व्यापारियों और बैंको एवं डेविट/क्रेडिट कार्डों की पहुंच से बाहर आम लोगों – पर चौतरफा हमला बोल दिया है।
500, 1000 और यहां तक कि अब 2000 रुपये वाले नये नोट जल्द ही वापस आ जायेंगे। सत्ता की खुशामद में रहने वाले अफवाहें चला रहे हैं कि नये नोट इतनी अत्याधुनिक तकनीकी से ऐसे बनाये जायेंगे कि उनके जाली नोट नहीं बन सकेंगे, यहां तक कि सेटेलाइट के माध्यम से उनके लेन-देन पर भी नजर रहेगी, हालांकि आर.बी.आई. ऐसी सम्भावना को खारिज कर चुकी है। खैर, आगे से जाली नोट बनेंगे या नहीं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा, लेकिन इतना तय है कि विशाल मात्रा में नगदी वाले ज्यादातर लोग अपनी मुद्रा को नये नोटों से बदल लेंगे क्योंकि 30 दिसम्बर तक 2.5 लाख तक की राशि जमा करने वालों को आयकर की जांच में नहीं लिया जायेगा। चूंकि सरकार विमुद्रीकरण की योजना बनाने और इसकी तैयारियों में पिछले काफी समय से लगी रही होगी, तब क्रोनी पूंजीवाद के इस जमाने में इसका पूर्वानुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि काले धन वाले बड़े धन्नासेठों ने अपनी तैयारियां भी तदनुरूप कर लीं होंगी। यह तो गरीब, निम्नमध्य वर्ग के लोग और छोटी बचत करने वाले एवं छोटे-छोटे व्यापारी हैं जो अप्रत्याशित रूप से घेर लिए गये, जिनमें से अधिकांश पूरी तरह मुद्राविहीन स्थिति में फंस गये हैं और अपनी दैनन्दिन व आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 100 रुपये के नोटों को ब्लैक मार्केट में खरीदने को बाध्य हो रहे हैं। जिन लोगों को तत्काल ही इलाज, शादी अथवा यात्रा आदि के लिए जरूरी भुगतान करने थे वे भारी असुविधा और मुश्किलों का सामना कर रहे हैं।
मोदी सरकार और भाजपा के प्रचारक जनता पर हुए इस ‘कोलेटरल डैमेज‘ और ‘थोड़े समय की असुविधा‘ के प्रति बिल्कुल भी चिन्तित नहीं हैं। इसके विपरीत जो अपनी समस्या सामने रख रहा है उसे तत्काल ही भ्रष्टाचार और काले धन का हिमायती बताया जा रहा है, ठीक उसी तरह जिस प्रकार गौ-गुण्डागर्दी और शासन के भगवाकरण का विरोध करने वालों पर राजद्रोह का आरोप मढ़ा गया था और सर्जिकल स्ट्राइक एवं झूठे एनकाउण्टरों पर सवाल खड़ा करने वालों को राष्ट्रविरोधी और आतंकवाद का पक्षधर बताया गया था। गहराते कृषि संकट, बेतहाशा बढ़ती कीमतें और घटते जाते रोजगार की मार अब भाजपा के धुर समर्थक भी महसूस कर रहे हैं, इसीलिए अर्थव्यवस्था मोदी सरकार की सबसे कमजोर नस बन गई है। विमुद्रीकरण की इस नाटकबाजी से भाजपा को लग रहा है कि उसे चर्चा करने लायक एक ऐसा बिन्दु मिल जायेगा जिससे जनता के गुस्से को ठण्डा किया जा सके और पार्टी द्वारा किये गये बड़े-बड़े आर्थिक वायदों के प्रति कुछ आशा और भरोसा फिर से बन सके।
राजनीतिक गणित और काले धन पर हमले के ढोंग से परे, इसमें कोई शक नहीं कि इस कवायद के पीछे काफी गहरे आर्थिक मंतव्य हैं। बैंकें नगदी के भारी संकट (लिक्यूडिटी क्राइसिस) से गुजर रही हैं। उन्हें भारी मात्रा में कॉरपोरेट कर्जों की माफी के लिए मजबूर किया गया और उससे भी विशाल मात्रा में बैंकों के बकाये के भुगतान नहीं हो रहे हैं। ऐसे में अति विशाल मात्रा में आम जनता की बचत के पैसों और इसके साथ ब्लैक से व्हाइट बनाये लिए गये काले धन की अच्छी खासी मात्रा पूंजी के नये श्रोत बन वर्तमान नगदी संकट को हल करने का काम करेंगे। दूसरे शब्दों में, हम जो देख रहे हैं वह एक नये रूप में कॉरपोरेटों के लिए संकट निवारक रणनीति है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार यह कैशलैस (नगदीविहीन) अर्थव्यवस्था की ओर एक ठोस कदम है। सम्पन्नता की ओर गतिशील तबका तो ज्यादातर इंटरनेट बैंकिंग और कार्ड आधारित लेन-देन के युग में प्रवेश कर चुका है। गली-मुहल्लों की अर्थव्यवस्था वाला भारत जिसमें सब्जी बेचने वाले, रोजाना या साप्ताहिक पारम्परिक बाजारों में दुकान लगाने वाले, गली के परचून वाले या अन्य छोटे दुकानदार आदि हैं जो अभी प्लास्टिक मनी की कैशलैस दुनिया के बाहर हैं।
इस विमुद्रीकरण का मकसद ऐसे सभी लोगों को या तो बाजार से बाहर धकेल देना है, अथवा उन्हें आर्थिक पुनर्गठन के नये रूप के हवाले कर देना है जिसमें बड़ी मछलियों द्वारा छोटी मछलियों को हमेशा से निगला जाता रहा है। उन करोड़ों भारत वासियों के लिए जो बैंकिंग नेटवर्क से पूरी तरह कटे हुए न होकर भी उसके हाशिये पर ही रहते हैं, यह कदम केवल तात्कालिक परेशानी पैदा करने वाला ही नहीं वरन् उनकी आर्थिक असुरक्षा को बढ़ाने एवं और उन्हें ज्यादा कमजोर बनाने वाला कदम है।
भाजपा प्रतिष्ठान के भ्रामक दावों की असलियत सामने लाने के साथ-साथ काले धन और कॉरपोरेट लूट के असल खतरे के खिलाफ प्रभावी कार्यवाही के लिए दबाव बनाना चाहिए और आम लोगों को आर्थिक अराजकता और मुश्किलों में डालने वाली संवेदनहीन सरकार के खिलाफ जनता की गोलबंदी भी करनी चाहिए। जो सरकार हमारी बैंकों को सरेआम लूटने वाले ललित मोदी और विजय माल्या जैसों को खुशी-खुशी देश के बाहर भागने में मदद करती है, और जो सरकार बैंकों का पैसा वापस न कर पूरी बैंकिंग व्यवस्था को भारी संकट में डालने वाली स्वेच्छाचारी बड़ी-बड़ी कम्पनियों का नाम तक बताने से इंकार कर रही है- उन्हें सजा देना या शर्मसार करना तो दूर की बात है- काला धन, भ्रष्टाचार और राज्य प्रायोजित कॉरपोरेट लूट के सवाल पर ऐसी सरकार के दोहरे चरित्र और मिलीभगत का भण्डाफोड़ करना होगा। भाजपा कह रही है कि सर्जिकल स्ट्राइकों – जो पहले भारी हो-हल्ला मचा लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई और उसके बाद हमारी जेबों पर कर दी – को आगामी विधानसभा चुनावों में वोटों में बदल दो। हमें आने वाले चुनावों को जनता की गोलबंदी के सहारे इन मंसूबों को नाकाम करते हुए अघोषित राजनीतिक और आर्थिक आपातकाल थोपने वालों को सबक सिखाने के अवसर में बदलना होगा।
