24 जनवरी 2026, रांची : हेमंत सरकार राज्य के माओवादियों से बातचीत करे और उन्हें लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ने का अवसर दे. इस मामले में ‘नक्सलियों के सफाये’ की नीति का अनुसरण करना या उसे झारखंड में लागू होने देना आदिवासियों के प्रति ऐतिहासिक अन्याय और दमन के रास्ते को ही पुष्ट करेगा.
गत वर्ष और इस वर्ष की शुरुआत में बोकारो और सिंहभूम में मुठभेड़ों के नाम पर बड़ी संख्या में तथाकथित नक्सली मारे गये हैं. इसे जारी रखने की अनुमति देना राज्य तंत्र की हिंसा को स्वीकार करना होगा और मानवाधिकार और नागरिक अधिकारों के हनन का मूक गवाह बनना होगा. यह संवैधानिक और गणतांत्रिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करने के बजाय उनकी उपेक्षा करने के समान है.
भाकपा(माले) पूरी दृढ़ता से मांग करती है कि इन मुठभेड़ों की न्यायिक जांच कराई जाए और उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक स्वतंत्र टीम से इसकी जांच कराई जाए. भाकपा(माले) लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक उसूलों पर दृढ़ता से विश्वास करती है और हेमंत सरकार से नक्सलियों से बातचीत का पहल करने का आग्रह करती है.
-- मनोज भक्त, राज्य सचिव, भाकपा(माले), झारखंड
