7 अप्रैल 2026 : हम, दक्षिण एशिया की हस्ताक्षरकर्ता कम्युनिस्ट, मजदूर और वामपंथी पार्टियां, क्यूबा की सरकार और जनता के प्रति अटूट और अडिग एकजुटता के साथ यह सामूहिक आह्वान जारी करते हैं.
संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने क्यूबा पर अमानवीय नौसैनिक घेराबंदी लगा रखी है. 9 जनवरी 2026 से अब तक तीन महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन देश में एक बूंद तेल भी नहीं पहुंच सका है. इसके परिणामस्वरूप क्यूबा को कम से कम दो बार राष्ट्रव्यापी बिजली कटौती (ब्लैकआउट) का सामना करना पड़ा है. इस घेराबंदी ने आर्थिक गतिविधियों और जरूरी सेवाओं को पूरी तरह ठप कर दिया है. पानी पंप करने वाले उपकरण बंद पड़े हैं, जिससे सुरक्षित पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है. फसलें नहीं काटी जा रही हैं और न ही उन्हें ढोया जा रहा है, जिसके कारण खेतों में अनाज सड़ रहा है जबकि शहरों के बाजार खाली पड़े हैं. सार्वजनिक सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, जिससे गंदे पानी की नालियां ऊन रही हैं और जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है. सबसे भयावह स्थिति दवाइयों की घोर कमी है – इमरजेंसी वार्डों में वैक्सीन, खून के उत्पाद और दवाइयों को रखने के लिए रेफ्रिजरेटर तक नहीं चल रहे हैं.
यह जारी घेराबंदी अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है. यह क्रूर आक्रामकता है, जो सामूहिक सजा के रूप में काम कर रही है. इसका मकसद क्यूबा की क्रांति की ऐतिहासिक उपलब्धियों को नष्ट करना है, जिन्होंने उत्पीड़ित और शोषित जनता को सम्मानजनक जीवन, विश्वविख्यात स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा उपलब्ध कराई थी.
लेकिन क्यूबा की जनता नहीं झुकी है. क्यूबा समर्पण नहीं करेगा. जब क्यूबाई क्रांति अमरीकी साम्राज्यवाद की बढ़ी हुई आक्रामकता के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रही है, तो हम सब एकजुट होकर मांग करते हैं कि क्यूबा पर लगाई गई इस अवैध आर्थिक घेराबंदी को तुरंत और बिना किसी शर्त के समाप्त किया जाए, जो पिछले छह दशकों से क्यूबा को घेरकर रखे हुए है.
हम हेल्म्स-बर्टन अधिनियम (1996) की प्रादेशिक सीमाओं से बाहर जाकर लागू होने वाली प्रकृति की निंदा करते हैं. यह अधिनियम तीसरे पक्ष के देशों की संप्रभुता का उल्लंघन करता है, वैश्विक व्यापार को बाधित करता है और क्यूबा का गला घोंटता है.
हम क्यूबा को ‘आतंकवाद का राज्य प्रायोजक’ करार देने वाले अमेरिकी फैसले की निंदा करते हैं. यह एक निंदनीय और कायरतापूर्ण राजनीतिक झूठ है, जिसका मकसद क्यूबा की अर्थव्यवस्था को अपंग बनाना और लोगों को दवाइयों व ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित करके शासन परिवर्तन की साजिश रचना है.
हम क्यूबा की जनता के संप्रभुता और सम्मान के न्यायपूर्ण संघर्ष के साथ खड़े हैं. 1959 की क्यूबाई क्रांति शांति, विकास और समाजवाद के अंतरराष्ट्रीय आंदोलन की दिशा-दर्शक बनी हुई है. हम इसे अपनी क्रांति की तरह बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
हम क्यूबाई क्रांति की गहरी मानवीयता और अंतरराष्ट्रीयतावाद को स्वीकार करते हैं. जहां साम्राज्यवादी ताकतें कर्ज और सैन्यवाद निर्यात करती हैं, वहीं क्यूबा जीवन निर्यात करता है. क्यूबा के चिकित्सा दस्ते हमारे क्षेत्र के लिए जीवन रेखा साबित हुए हैं. श्रीलंका में सुनामी हो, पाकिस्तान और नेपाल में भूकंप – क्यूबा के डॉक्टरों ने हर आपदा में निस्वार्थ भाव से मोर्चे पर काम किया.
हम दक्षिण एशिया और समूचे ग्लोबल साउथ की सरकारों से अपील करते हैं कि वे इस घेराबंदी की निंदा करें और क्यूबा को ठोस भौतिक सहायता मुहैया कराएं. क्यूबा का संघर्ष समूचे ग्लोबल साउथ का सामूहिक संघर्ष है. क्यूबा के साथ जो किया जा रहा है, वही उन सभी के साथ किया जाएगा जो संप्रभुता का प्रयोग करने का साहस करते हैं. केवल एकजुट होकर ही हम अपनी जनता के लिए बेहतर भविष्य जीत सकते हैं.
नंगे साम्राज्यवाद और एकतरफावाद के इस युग में, क्यूबा का प्रतिरोध हमारा प्रतिरोध है. क्यूबा की रक्षा करना उन सभी ताकतों का बुनियादी दायित्व है जो न्याय, संप्रभुता और सम्मान के लिए संघर्षरत हैं.
दक्षिण एशिया क्यूबा के साथ एकजुट खड़ा है!
हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, हमेशा!
हस्ताक्षरकर्ता (वर्णानुक्रम में)
– कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन
– कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान
– कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ श्रीलंका
– डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट (श्रीलंका)
– फ्रंंट लाइन सोशलिस्ट पार्टी (श्रीलंका)
– हकूक-ए-खल्क पार्टी (पाकिस्तान)
– लंका सम समाज पार्टी
– मजदूर किसान पार्टी (पाकिस्तान)
– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी
– वर्कर्स पार्टी ऑफ बांग्लादेश
