केंद्र सरकार राज्य सरकार से भेदभाव करना बंद करे, छात्रवृत्ति राशि का शीघ्र भुगतान करे
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. रामदास अठावले, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को ज्ञापन सौंपकर झारखंड में दलित एवं आदिवासी छात्रों की केंद्र सरकार द्वारा रोकी गई छात्रवृत्ति को तत्काल जारी करने की मांग की.
आइसा ने बताया कि झारखंड में कक्षा 9वीं-10वीं एवं मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 के लिए अब तक जारी नहीं की गई है. राज्य सरकार का स्पष्ट कहना है कि केंद्र सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति भुगतान बाधित है. इसका सीधा असर गरीब, दलित एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों पर पड़ रहा है, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं.
आइसा ने केंद्र सरकार से मांग की कि झारखंड सरकार को छात्रवृत्ति की लंबित राशि तत्काल जारी की जाए, ताकि लाखों छात्रों का शैक्षणिक भविष्य सुरक्षित रह सके. संगठन ने चेतावनी दी कि यदि इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो जिस तरह झारखड की सड़कों पर छात्रा आंदोलन तेज किया गया है, उसी तरह दिल्ली में भी आंदोलन तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
ज्ञापन सौंपने के दौरान आइसा के झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ, राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पदीप, दिल्ली सचिव अभिज्ञान, बिहार राज्य सचिव डॉ. सब्बीर, उत्तर प्रदेश सचिव शिवम सफीर एवं अनुभव राजवीर उपस्थित रहे.
