पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा का स्वागत

भाकपा(माले) की झारखंड राज्य कमिटी ने पेसा एक्ट लागू करने की घोषणा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी और इसे  झारखंड की जनता के लंबे संघर्षों की आंशिक जीत बताया. पार्टी ने कहा है कि यह कदम न केवल झारखंड के आदिवासी समाज और 5वीं अनुसूची क्षेत्र की जनता की ऐतिहासिक मांगों को मान्यता देता है, बल्कि ग्राम सभा की संवैधानिक भूमिका को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रतिबद्धता भी है.

पार्टी यह याद दिलाना चाहती है कि पेसा एक्ट का अनुपालन न होने के कारण बीते वर्षों में 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में बेलगाम लूट, जमीनों पर अवैध कब्जे, कॉर्पारेटपरस्त परियोजनाओं का दबाव और ग्राम सभा की शक्तियों को कमजोर करने के अनेक प्रयास सामने आए. यह स्थिति किसी भी तरह “देर आयद, दुरुस्त आयद” वाला मामला नहीं है, बल्कि पेसा की अनुपस्थिति को मनमानी शोषण के अवसर में बदल दिया गया था. इसलिए अब जब सरकार ने इसे लागू करने की घोषणा की है, तो जनता खासकर आदिवासी समुदायों को अधिक सतर्क रहना होगा कि कानून का उल्लंघन न हो, ग्राम सभाओं को मजबूत बनाया जाए और उनके निर्णयों को पूर्ण अधिकार मिले.

भाकपा माले ने कहा कि हमारी पार्टी और जनसंगठनों ने वर्षों से स्पष्ट मांग की है कि ग्राम सभा को विकास, संसाधन प्रबंधन और भूमि-संबंधी निर्णयों में सर्वाच्च सत्ता के रूप में मान्यता दी जाए. खनन परियोजनाओं, भूमि अधिग्रहण और कॉर्पारेट योजनाओं में ग्राम सभा की अनुमति को बाध्यकारी बनाया जाए. पेसा और सीएनटी-एसपीटी कानूनों के विरुद्ध सभी सरकारी नीतियों को वापस लिया जाए.

इसी संदर्भ में राज्य सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह भूमि बैंक नीति को तुरंत रद्द करे, क्योंकि यह नीति झारखड की जमीनों को बिना ग्राम सभा की अनुमति के कॉर्पारेट इस्तेमाल के लिए खोल देती है और पेसा की मूल भावना के विपरीत है. यदि सरकार सचमुच 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में स्वशासन और संवैधानिक अधिकारों को लागू करने के प्रति प्रतिबद्ध है, तो पेसा के साथ-साथ जमीन बचाओ आंदोलन की इन मुख्य मांगों पर भी तत्काल निर्णय ले.

आशा है कि राज्य सरकार इस ऐतिहासिक मौके को केवल घोषणा तक सीमित न रखे बल्कि पेसा एक्ट के वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभाओं के साथ मिलकर ठोस कदम उठाए, ताकि झारखंड की जनता, विशेषकर आदिवासी, मूलवासी समुदाय अपनी जमीन, जंगल और जल पर संवैधानिक अधिकारों के तहत स्वामित्व और नियंत्रण स्थापित कर सके.